लामो समय जापान बसेका र अहिले नेपालमा बौद्धिकवृतमा स्थापित एक मित्रले एनआरएनएको चरित्रका बारेमा यसरी टिप्पणी गर्नु भएको छ, “यो’एनारान!’ भनेको देश भित्र बसेका माफियाहरुसँग मिलेर देश लुट्ने देश बाहिर बसेका माफियाहरुको गुँड हो रे।” निर्वाचित हुने नयाँ कार्यसमितिले धेरै राम्रा उदाहरणीय कार्य गरी माथिको भनाइ सधैँ सत्य हुँदैन भनि प्रमाणित गर्ने साहस गर्नुपर्छ।

–डा. वेद काफ्ले
गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए) जापानको कार्यसमिति अर्थात् राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी) को निर्वाचनको चहलपहल टोकियोमा निकै बढेको छ। गत सप्ताहान्तमा निर्वाचन समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। निर्वाचन ई-भोटिङ प्रणालीको प्रयोग गरी सम्पन्न गर्ने तय गरिएको छ। दुई वर्ष पहिलेको निर्वाचनमा पहिलो पटक प्रयोग गरिएको ई-भोटिङ प्रणालीको स्तरबृद्धि गरी दोस्रो पटक प्रयोग गरिँदैछ।

एनआरएनएका सदस्य संख्या न्यून
गत वर्षहरूमा दश हजार भन्दा बढी संख्यामा रहेका पञ्जीकृत सदस्यहरू (अर्थात् मतदाता) यो वर्ष घटेर पच्चीस सय जति मात्र छन्। जबकी जापानवासी नेपालीहरूको जनसंख्या गत वर्षहरू भन्दा धेरै बढेको छ (२०१८ डिसेम्बरको तथ्याङ्क अनुसार ८८ हजार नाघिसकेको छ)। यसरी ३% भन्दा थोरै जापानवासी नेपालीले मात्र गैरआवासीय नेपाली संघको सदस्यता लिएको देखिन्छ।

सदस्य संख्या न्यून हुनुका अनेकन् कारणहरू हुन सक्छन्, जसमध्येको प्रमुख कारण भनेको एनआरएनए जापानको कार्यसमितिमा बस्ने पदाधिकारीहरूले जापानवासी सर्वसाधारण नेपालीका हितमा प्रस्ट देखिने काम गर्न नसकेको हो कि भनि शङ्का गर्न सकिन्छ। केही देखिने काम नगरेका पनि होइनन्। जस्तो जापानी एक परोपकारी संस्थाले १०१ जना नेपाली विद्यार्थीहरूलाई महिनाको ३०,००० जापानी येन छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रमका लागि विद्यार्थी छनौटमा एनआरएनएको भूमिका प्रशंसनीय छ। त्यस्तै गरि कुनैपनि नेपालीको असामयिक निधनका बखतमा एनआरएनएले गर्दै आएको सहयोग पनि उल्लेखनीय छ। तर यीभन्दा बाहेकका अरू कामहरू खासै देखिँदैनन्। एनआरएनएको संयोजकत्वमा गत वर्षसम्म टोकियोमा आयोजना गरिदैं आएको नेपाल फेस्टिवल पनि यो वर्ष हुन सकेको छैन। अन्य स-साना कामहरू गरेका होलान्, तर पर्याप्त प्रचार प्रसार नभएर हुनसक्छ, बाहिर देखिँदैनन्।

आउँदा कार्यक्रमहरू सबै तोकिएको ठीक समय शुरुगर्ने, अन्य नेपाली संस्था भन्दा पृथक पहिचान देखाउन सक्नुपर्छ।

एनआरएनए पदाधिकारीका बेला बखत देखिने विवादित् आचरण तथा व्यहोराले गर्दा अहिले विदेश तथा स्वदेशमा

एनआरएनए प्रतिको दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक छैन।

एनआरएनएले जापानवाबासी नेपालीहरूको सेवामा अन्य जातीय, क्षेत्रीय तथा राजनीतिक संस्थाहरू भन्दा फरक शैलीमा अतुलनीय योगदान पुर्याउँदै आएको भए सोही अनुसारका मुद्दाहरू अघि सारेर अत्यन्त सक्रियताका साथ नयाँ सदस्यता वितरण अभियानमा लाग्नु पर्ने हो। तर यसो गरेको देखिँदैन। सदस्यता वितरण अभियान प्रायः जसो चुनावको मुखमा उम्मेदवारका आकांक्षीहरूको अगुवाईमा हुनेगर्छ। र त्यस बेलाका प्रक्रियागत त्रुटिहरू नै निर्वाचनका बेला उत्पन्न हुने धेरै जसो समस्याका मुख्य कारक हुने गर्दछन्।

कार्यसमिति भित्रको आर्थिक अपारदर्शिताले पनि सर्वसाधारण नेपालीलाई एनआरएनए प्रति आकर्षित बनाउन गाह्रो छ। अस्पष्ट र अपारदर्शी बोलाई, गराई तथा लिखितरूपमा राखिएका दीर्घकालीन अभिलेखको कमीले गर्दा होला जापानको एनआरएनएमा व्यापारी समुदाय बाहेकका अन्य प्रोफेशनका नेपालीहरूको संलग्नता नगण्य छ। अस्तिको पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक हिसाबकिताबका बारेमा कोषाध्यक्षले प्रस्ट पार्नु भए अनुसार एनआरएनए भित्र यस्ता अस्पष्ट र अपारदर्शी व्यवहारले अझै निरन्तरता पाइरहेका छन्।

निर्वाचनको शीर्षक नै भ्रमित
कार्यसमितिले जापानवाबासी नेपालीका लागि उल्लेखनीय काम नगर्नुमा यसको निर्वाचनका बेलामा प्रयोग गरिने नाम पनि जिम्मेवार छ कि जस्तो लाग्छ। निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको सूचनामा “९ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका२०१९” भन्ने शीर्षक राखिएको छ। यो शीर्षक हेरेर सर्वसाधारण नेपालीले के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने यो राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्वाचन हो, राष्ट्रिय समन्वय समितिको होइन, जसले जापानवाबासी सर्वसाधारण नेपालीका लागि काम गर्ने छ।

इन्टरनेट भोटिङ गराउँदा पनि उम्मेदवारका प्रतिनिधि राखेर मतदान शुरु गर्न र मतगणना गर्न सकिन्छ। यसको लागि निर्वाचन समिति र उम्मेदवारका प्रतिनिधिको समय, समझदारी र सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ। 

महाधिवेशन शब्द एनआरएनएमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि अत्यन्त  प्याराे छ किनभने यहाँको यो राष्ट्रिय निर्वाचन सकिएपछि काठमाडौंमा एनआरएनएको कुम्भ मेलाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (आईसीसी)का वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको निर्वाचन पनि हुन्छ। एनआरएनएमा लाग्ने सबै व्यक्तिहरूको प्रमुख तथा अन्तिम लक्ष्य नै आईसीसीको पदाधिकारी हुनु हो। त्यसैले होला राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रवेश गर्दाखेरी नै महाधिवेशन पश्चातकाे ठूलो निर्वाचनका बारेमा मात्र सोचेर स्थानीय स्तरको जनसेवा प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्छ।

निर्वाचनका चुनौतीहरू
एनआरएनए अभियानलाई निरन्तरता दिनका लागि मात्र भएपनि जापानको यो निर्वाचन निष्पक्ष, पारदर्शी, धाँधलीरहित सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन समितिको काँधमा आएको छ। संस्थापक अध्यक्ष तथा स्वच्छ छवि भएका अग्रज राजन प्रधानाङ्गको अध्यक्षतामा एनआरएनएका पूर्व अध्यक्षहरू सम्मिलित निर्वाचन समिति बनेको छ। तर निर्वाचनलाई स्वच्छ र धाँधलीरहित बनाउने काम कम चुनौतीको छैन। किनभने गत वर्षको जस्तै यो वर्ष पनि मतदाताको दर्ता कसरी गरिएको थियो भन्ने बारेमा निर्वाचन समिति अनविज्ञ हुनसक्छ। हरेक मतदाताले सदस्यता आवेदन फारममा आफ्नो सक्कली विवरण, विशेषतः फोन नम्बर र इमेल ठेगाना भरेर आफैले सदस्यता लिएका हुन् या उनीहरूको नाममा अरूले नै अन्य फोन नम्बर राखेर फारम भरी सदस्यता लिएका हुन् भन्ने बारेमा निर्वाचन समितिले यकिन नगरेको वा गर्न नसकेको हुनसक्छ।

संसारकै सबैभन्दा इमानदार जापानी समाज माझमा लामो समय बसोबास गरेर पनि नसप्रिएका ढोगी नेपाली समाजसेवीहरू अरूको नाम प्रयोग गरेर नक्कली मतदाता बनाउन खप्पिस छन्। र कुनै एक व्यवसायिक संस्था या रेस्टुराँको कोठा भित्रबाट यिनीहरू आफूले बनाएका सबै मतदाताका नाममा एकमुस्ट भोट खसाउन पनि कुनै लाज मान्ने छैनन्। यति गर्दागर्दै पनि आफू वा आफूले समर्थन गरेका उम्मेदवार हारेको खण्डमा निर्वाचनमा धाँधली भयो भनि उफ्रने अग्र पंतिमा यिनीहरू नै हुनेछन्। त्यसैले निर्वाचन समितिले यस्ता अवाञ्छित तत्त्व तथा गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने खालको निर्वाचन कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ।

केही उपायहरू
मतदाताले निर्वाचन समितिले तोकेको समयमा एनआरएनए अनलाईन सिस्टममा लगअन गरी आफ्नो पासवर्ड पक्कै परिवर्तन गर्नुपर्ने नियम अनिवार्य बनाउनु पर्दछ। यसरी पासवर्ड परिवर्तन गर्ने क्रममा सिस्टमबाट एउटा गोप्य कोड मतदाताले दर्ता गरेको फोन नम्बरमा एसएमएस मार्फत आउँछ र सो कोड टाइप गरेपछि मात्र पासवर्ड परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया पुरा हुन्छ। यदि मतदाताको फोनमा कोड नआएमा, सो मतदाताको नाममा अरू नै कसैको फोन नम्बर दर्ता गरेको भन्ने बुझ्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा मतदाताले तुरुन्त निर्वाचन समितिले तोकेको सम्पर्क ठेगानामा खबर गरी आफ्नो फोन नम्बर दर्ता गराउने प्रावधान निर्वाचन समितिले उपलब्ध गराउनु पर्दछ। साथै निर्वाचन समितिले तोकेको अवधिमा पासवर्ड परिवर्तन नगर्ने मतदाताको नामबाट भोट खसाउन नपाउने व्यवस्था निर्वाचन समितिले गरेमा अरूकै फोन नम्बर दर्ता गरेर बनाइएका जाली मतदाताहरू बाट बच्न सकिनेछ।

साथै फोन नम्बरको साटोमा इमेल ठेगाना पनि दर्ता गर्न पाउने प्रावधान हटाउनु पर्दछ। यसरी इमेलमा पनि कोड पठाउने व्यवस्था गरियो भने एक डिभाइस एक भोटको अवधारण पालना गर्न गाह्रो हुनेछ। मिल्छ भने इमेल ठेगाना हटाएर फोन नम्बरलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ।

उम्मेदवारहरूका बारेमा मतदाताले जान्न पाउने अधिकार
हरेक मतदाताले सबै उम्मेदवारका बारेमा विस्तृत जानकारी पाउने अधिकार राख्दछन् र निर्वाचन समितिले सो अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हामी सबैले देखेको हुनुपर्छ, जापानको जुनसुकै चुनावमा टोलटोलमा सबै उमेदवारका फोटा र चुनावी स्लोगन लेखिएका पोस्टरहरू टाँस्नका लागि निर्वाचन समितिले बोर्डको व्यवस्था गरेको हुन्छ। हो, त्यसरी नै एनआरएनएको निर्वाचनका बेलामा पनि उम्मेदवारको चुनावी घोषणापत्र मतदाता सबैले एकै ठाउँमा सजिलै हेर्न पाउने गरी एनआरएनएको वेबसाइटमा राखिनु पर्छ।

घोषणापत्र त्यसरी दीर्घकालीनहरूमा वेबसाइटमा राख्न सकियो भने निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पछि कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने बेलामा पनि काम लाग्नेछ। उनीहरूले घोषणापत्रमा लेखे अनुसारको उपलब्धि हासिल गरे नगरेको भनि सजिलै मूल्यांकन गर्न सकिनेछ।

मतदानका दिनमा निर्वाचन समितिको तयारी
गत सप्ताहान्तमा निर्वाचन समितिले निर्वाचनका दिनमा अपनाइने प्रक्रियाका बारेमा प्रस्ट पार्न सकेन। पोहोर सालको जस्तो उम्मेदवारका प्रतिनिधि नराखी निर्वाचन समिति र केही पत्रकारलाई मात्र राखेर मतदान प्रक्रियाको मनिटरिंग तथा नतिजा प्रकाशन गर्ने योजनामा रहेको जस्तो देखियो। तर कागजी मतपत्रको प्रयोगगर्ने निर्वाचन प्रक्रियासँग मात्र चीरपरिचित हामीमध्येका धेरैलाई उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई बाईपासगरेको देख्दा निर्वाचनको प्रक्रिया र इन्टरनेट भोटिङप्रणाली प्रति नै अविश्वास हुनु स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले मैले यो भन्दा पहिलेको लेखेको एनआरएनए निर्वाचन सम्बन्धी लेखमा नै प्रस्ट पारिसकेको छु कि ई-भोटिङमा पनि उम्मेदवारका प्रतिनिधि राखेर सबै प्रक्रिया पुरा गर्न सकिन्छ। तल संक्षिप्तमा लेखीपुनः प्रस्ट पार्न चाहन्छु।

इन्टरनेट भोटिङ गराउँदा पनि उम्मेदवारका प्रतिनिधि राखेर मतदान शुरु गर्न र मतगणना गर्न सकिन्छ। यसको लागि निर्वाचन समिति र उम्मेदवारका प्रतिनिधिको समय, समझदारी र सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ। निर्वाचनको दिन मतदान शुरु हुनुभन्दा दुई घण्टा जति अगाडि उम्मेदवारका एक एक जना प्रतिनिधि, पत्रकार तथा बुद्धिजीवी पर्यवेक्षकहरू समावेश गरी निर्वाचन समिति एक शान्त कोठामा भेला हुनुपर्छ। निर्वाचन समितिका प्राविधिक विज्ञले इन्टरनेट भोटिङ मार्फत संकलन गरिने मतभण्डार गरिने डेटा बेस खोलेर देखाई खाली रहेको कुरा प्रमाणित गर्न सकिन्छ। मतदानको समय शुरु भएपछि त्यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिहरूलाई आ-आफ्नो स्मार्टफोनबाट मतदानगर्न लगाउनु पर्छ। यसरी मतदान हुँदैगर्दा मतदान गरिसकेका मतदाता संख्याबढेको दृश्य मतदान अवधिभरि सबैले देख्ने गरेर कम्प्युटर प्रोजेक्टर मार्फत डिस्प्ले गर्नुपर्दछ। मतदान गरेका मतदाता संख्या हेर्ने सुविधा इन्टरनेट भोटिङ प्रणालीमा उपलब्ध छ जुन गत निर्वाचनमा पनि इन्टरनेटमा मतदान अवधि भरि हेर्न सकिन्थ्यो। सोही समयमा बाहिरका मतदाताले पनि मतदान गरिरहेको हुन सक्छन्। त्यसैले भित्रका एकप्रतिनिधिले मतदान गर्दा डिस्प्लेमा मतदान गरि सकेका मतदाताको संख्या एकभन्दा बढी अंकले बढेको हुन सक्छ।

संख्या बढ्दैनबढ्नु समस्या हो, तर एक वा एक भन्दाबढीले बढ्नुभनेको सिस्टमले राम्ररी गणना गर्दैछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। तोकिएको मतदान अवधि भरि प्रतिनिधि र निर्वाचनको सिस्टमको व्यवस्थापन गर्ने प्राविधिक विज्ञ एउटै कोठामासँगै बसेर मतदान प्रगतिनिरीक्षण गरेर बस्नुपर्दछ। यदि कुनै अकल्पनीय कारणले सिस्टममा समस्या देखिएमा सबैको सहमतिमा पारदर्शी तरिकाले समाधान गर्न सकिन्छ। कोठाको वातावरणलाई शान्त राख्नका लागि प्रतिनिधिहरूलाई मोबाइल फोनमा कुरा गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदा राम्रो हुन्छ। समझदारीमा टेक्स्ट मेसेजको प्रयोग गर्न अनुमति दिन सकिन्छ।

यसरी मतदान हुँदैगईमतदानको अवधि सकिएपछिको ठामाउपस्थित सबै प्रतिनिधिको रोहबरमा मतगणनाको प्रक्रिया शुरु हुन्छ। निर्वाचनको सिस्टमको व्यवस्थापन गर्ने प्राविधिक विज्ञले कम्प्युटरमा केही कमाण्ड टाइप वा क्लिक गर्ने बित्तिकै मत गणना पुरा हुन्छ र परिणाम आउँछ। उम्मेदवारका मत प्राप्तांकलाई नतिजा प्रकाशनका लागि तोकिएको ढाँचामा लेख्न केही समय लाग्न सक्छ। त्यसपछि सबै प्रतिनिधिको हस्ताक्षर सहित निर्वाचनको नतिजा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रकाशन गर्न सकिन्छ। यदि कुनै प्रतिनिधिले निर्वाचन नतिजामा हस्ताक्षर गर्नु भन्दा पहिले आफ्नो भोट जस्ताको त्यस्तै भण्डार भएको छ भनि चेक गर्न मन लागेमा आफूले मतदान गर्दाखेरी आफ्नो कम्प्युटर वा स्मार्टफोनमा सेब गरेर राखेको पीडीएफ फाइल वा स्क्रिनशटमा लेखिएको कोड निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराएर आफ्नो मत जस्ताको त्यस्तै सिस्टममा भण्डारण भएको कुरा सजिलै प्रमाणित गर्न सकिन्छ।

नयाँ कार्यसमितिलाई केही सुझाव
नयाँ बन्ने कार्यसमितिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको अत्यन्त आकर्षक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर सदस्य संख्या अत्याधिक बृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकता हो। नवीनतम कार्यक्रमका मार्फत धेरै भन्दा धेरै जापानवासी नेपालीहरूलाई स्वःस्फूर्त सदस्य बन्ने वातावरण बनाउनु पर्ने छ। सबै पेशा तथा वर्गका जापानवासी नेपालीको सहभागिता हुन सक्ने खालका कार्यक्रम गर्न सक्नु पर्दछ। एनआरएनएले हाल गर्दै आएका कार्यक्रममा सर्वसाधारण नेपालीको उपस्थिति सन्तोषजनक देखिँदैन। जुन कार्यक्रममा पनि तिनै सीमित पुराना अनुहार मात्र देखिनु र एकै प्रकारका भाषणमात्र सुन्नु पर्ने हुनाले पनि एनआरएनएका कार्यक्रमहरू सर्वसाधारण नेपालीका लागि अर्थहिन हुँदै गएका हुन सक्छन्।

आउँदा कार्यक्रमहरू सबै तोकिएको ठीक समय शुरुगर्ने परिपाटी बसालेर अन्य नेपाली संस्था भन्दा पृथक पहिचान देखाउन सक्नुपर्छ। एनआरएनए पदाधिकारीका बेला बखत देखिने विवादित् आचरण तथा व्यहोराले गर्दा अहिले विदेश तथा स्वदेशमा एनआरएनए प्रतिको दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक छैन। उदाहरणका लागि लामो समय जापान बसेका र अहिले नेपालमा बौद्धिकवृतमा स्थापित एक मित्रले एनआरएनएको चरित्रका बारेमा यसरी टिप्पणी गर्नु भएको छ, “यो’एनारान!’ भनेको देश भित्र बसेका माफियाहरुसँग मिलेर देश लुट्ने देश बाहिर बसेका माफियाहरुको गुँडहोरे।” निर्वाचित हुने नयाँ कार्यसमितिले धेरै राम्रा उदाहरणीय कार्य गरी माथिको भनाइ सधैँ सत्य हुँदैन भनि प्रमाणित गर्ने साहस गर्नुपर्छ।

निर्वाचन समितिलाई निर्वाचनको काम सफलताका साथ सम्पन्न गर्न र नयाँ बन्ने कार्यसमितिलाई अत्यन्त सफल कार्यकालका लागि अग्रिम शुभकामना छ।

(स्पष्टीकरणः एनआरएनएका पदाधिकारी साथीहरूले यो लेखलाई आजसम्म संस्थाकाे दीर्घकालीन भलाई मात्र चिताउने एक आत्मीय शुभचिन्तकले दिएको सल्लाहका रूपमा लिनु होला।)

(लेखक सूचना प्रविधिका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता तथा गैर आवासीय नेपाली संघ, जापानका सल्लाहकार हुनुहुन्छ।)