ख्याल रहोस् संविधान भागवतगीता हैन वर्णन मात्रै गरिरहने !

20 September, 2019 11:38 | सम्पादकीय | comments | 76200 Views

न्युयोर्कमा संविधान दिवस समारोह

भनिन्छ नेपाली जनताको सात दशकदेखिको चाहना २०७२ साल असाज ३ गते पूरा भयो संविधानसभामार्फत संविधान बनेर । हुन पनि संविधानसभाको तत्कालीन सदस्यसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने यो सविधानमा ९५ प्रतिशत जनताको समर्थन छ तर संविधान जारी भएको दिनदेखि भारतको नाकाबन्दी कसैले पनि बिर्सने छैनन् ।

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट निर्मित संविधान कार्यान्वयन भएको आज चारवर्ष पुग्यो । यो चार वर्षमा संविधान कार्यान्वयनका लगभग अधिकांश आधारहरु खडा भए । तर संविधानले तय गरेको आर्थिक सामाजिक मूल्य मान्यतामा भने मुलुक पछाडि हट्दै गएको देखिन्छ । अझै पनि मधेशवादीहरु संविधान स्वीकार्न तयार छैनन् । यही संविधान टेकेर सत्तामा पुग्ने तर यही संविधानलाई कालो दस्तावेज मान्ने उनीहरुको दोहोरो चरित्रको स्रोत के हो सबैले बुझेकै छन् । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई ठूलो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गरेको वर्तमान संविधानप्रतिको सर्वस्वीकार्यतामाथि उठिरहेका प्रश्नहरूको समुचित समाधानको पर्खाइमा मुलुक रहेको छ । तापनि तदनुकूलको राजनीतिक कसरत हुन नसक्दा अस्वीकार्यता र असन्तुष्टिका स्वरहरू सडकमा गुञ्जिने क्रम घट्नेभन्दा बढ्दै गैरहेको अवस्था छ । राजनीतिक शक्ति समूहहरूको आआफ्नै स्वार्थ अनुकूलको व्याख्याले निर्दिष्ट मार्गको अवलम्बनमा विचलनको समस्या देखापर्दै गएको छ ।

  

संविधान लागू भएपछिको चारवर्षको अन्तरालमा विमतिका स्वरहरू न्यूनीकरण हुँदैजानुको सट्टा झन् झन् चर्किँदैगएका छन् । सरकारले यो वर्ष संविधान दिवश भव्य रूपमा मनाउने डंका पिट्दै विशेष तयारी गरेको छ तापनि संविधान भागवत गीता हो कि गतिशील दस्तावेज भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ । संविधानलाई उत्कृष्ट भन्दै भाषण मात्रै गरिरहने कि यसले निर्धारण गरेको लक्ष्य पछ्याउन कदम अघि बढाउने ? यो सरकार र राजनीतिक दलहरुका लागि ठूलो चुनौति हो । अहिले राजनीतिक अन्तर्विरोध चर्किँदो छ । संविधानको परिधिबाट बाहिर रहेका प्रतिबन्धित र अप्रतिबन्धित राजनीतिक समूहहरूलाई मूलधारमा ल्याउने कसरत होइन निषेधका गतिविधि बढाउने दम्भकारी प्रत्युत्पादक प्रवृति मुखरित छ । संविधान निर्माणका साझेदारहरूबीचमै राजनीतिक टकराव बढ्दो छ । उपलब्धिको रक्षा संकटमा पर्दैगएको गुनासो सत्ताधारी दलभित्रैबाट बढ्दैजानुको अन्तर्य बुझिनसक्नु छ ।

अब देश अघि बढाउन अबरोध गर्ने कोही छैन । अबरोध भयो भनेरै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो तर असन्तुष्टि पहिलेभन्दा बढ्दै गएको छ । यसको कारण सत्ता संचालकहरुले खोज्नु आवश्यक छ । अहिले पनि राज्य संयन्त्रहरूको सबलीकरण हुन नसकेको मात्र होइन विधिको शासनको अनुभव नै गर्न नसकिने अवाञ्छित परिस्थिति निर्मित हुँदैगएको बोध गर्न सकिन्छ । सरकार आफ्नो असफलता ढाक्न प्राप्त उपलब्धि गुम्ने भय प्रवाह गरिरहेृको छ । दुई तिहाईको सरकार छ यो उपलब्धि कसले खोस्छ ? के त्यो शक्तिका बारेमा जनतालाई जानकारी दिनु आवश्यक पर्दैन र ?

वर्तमान संविधानले निर्दिष्ट गरेको गन्तव्य र सत्ताभित्र र बाहिर रहेका संविधान निर्माणको स्वामित्व ग्रहण गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूभित्रको गतिविधिबीच कुनै तालमेल छैन । न्यूनतम समझदारीको अभावले बढाइरहेको मतमतान्तर र दूरी नागरिकता, मिडिया काउन्सिल, गुठी विषयक लगायतका थुप्रै विधेयकहरूबारे व्यक्त भैरहेका धारणाहरू र संसदमा वारम्वार उत्पन्न भैरहेको अबरोधका प्रकरणहरूले नै प्रष्ट देखाइरहेका छन् । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच समन्वयात्मक दृष्टिकोण र कार्ययोजनाको अभाव निरन्तर खट्किँदैगएको अवस्था छ । संविधानको नतिजामुखी कार्यान्वयन सन्देहको घेरामा पर्दैगएको र संविधानवादको विकासप्रति विश्वास गुम्दैगएको बुझाई विस्तारितले संविधानको सर्वस्वीकार्यता र राजनीतिक स्थायित्वको सवाललाई झन् झन् पेचिलो बनाएको छ ।

मुलुकको विडम्बना नै हो कि दुई तिहाइ बहुमतको स्थायी र दरिलो सरकार स्थापित भएको मानिए पनि जनसरोकारका अधिकांश मुद्दाहरू सम्बोधनहीन नै रहेका छन् । नेताहरु संविधान विश्वकै उत्कृष्ट दस्तावेज भन्दै व्याख्या गर्छन् तर जनताले संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरु के कति पाए यो चार वर्षमा ? यतातिर भने पटक्कै ध्यान गएको छैन । यो पक्षलाई ध्यान दिएर कदम अघि बढाए ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षा मात्र हैन देशले काँचुली फेर्नेछ । आगे जिम्मेवारहरुको मर्जी !

– यादब देवकोटा

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More