गुठी विधेयक- जनभावनाको कदर गर्दा अपमानित महसुस हुन्न

19 June, 2019 12:18 | सम्पादकीय | comments | 99750 Views

सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ । दुई तिहाई बहुमतको दम्भको आधारमा विधेयक पारित गर्ने रणनीतिमा रहेको सरकार जनता सडकमा उत्रेपछि पछाडि हटेको छ, यो जनअभिमतको कदर हो र सरकारको यो निर्णयको स्वागत गर्नुपर्छ अनि कसैले पनि अपमानित महसुस गर्नुपर्दैन ।

लोकतन्त्रमा जनताको भावना, चाहना र आकांक्षा नै शासकहरुको मूलमन्त्र हुनुपर्छ । अहिले सरकार, सरकारमा बस्नेहरु र सरकार चलाउने दल तथा तिनका आसेपासे मात्रै सही अरु सब गलत भन्ने भ्रम एकोहोरो फैलाउने गरिएको सन्दर्भमा सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्नु जायज नै छ । सत्तापक्षले काठमाडौंमा उत्रेका जनतालाई ‘सामन्ती’ र ‘भाडाका मान्छे’ भनेर अपमानित गरेर आगोमा घीउ थप्ने काम गरे पनि अन्ततः विधेयक फिर्ता लिएर सरोकारवालाहरुसंगको परामर्शपछि मात्र विधेयक ल्याइने बताएको छ ।

सरकारले फिर्ता लियो गुठी विधेयक

जेठ ६ गते राष्ट्रियसभामा टेवुल गरिएको र १३ गते सैद्धान्तिक छलफलका प्रस्तुत गरिएको सो विधेयकको चौतर्फी विरोध भयो । धेरैले यो विधेयकलाई गुठीको जग्गा व्यवस्थित गर्नका लागि ल्याइएको भनेर बुझे । आआफ्नो बुझाई अनुसार व्याख्या र समर्थन तथा बिरोध भयो । खासमा देशभर झण्डै ११ लाख रोपनी गुठी जग्गा छ र त्यसबाट मन्दिर, विद्यालय, अस्पताल चलेका छन् । यिनका मोही पनि छन् । किसानहरुले गरिखाने बाटो पाएका छन् । यद्यपि यसलाई व्यवस्थित गर्नु वाञ्छनीय नै छ । गुठीका नाममा केही व्यक्ति नमोटाएको भने हैन ।

  

तर, काठमाडौं उपत्यका र बाहिरको अवस्था भिन्न छ । उपत्यकाको संस्कृति जोडिएको गुठीलाई समग्रमा जोडेर एउटै डालोमा हाल्नु नै सरकारको कमजोरी रह्यो र यसैले आन्दोलनको रुप लियो । देशभर विभिन्न प्रकृतिका पाँच हजारभन्दा घेरै गुठीहरू रहेका र तिनका मातहतमा उपत्यका र पहाडमा पाँच लाख ६१ हजार चानचुन रोपनी र तराईमा ६६ हजार बिघा जग्गा रहेको अनुमान गरिएको छ भने तीमध्ये कतिपयको संरक्षण र उपयोगको अवस्था नै सन्दिग्ध रहेको खुलाशा हुँदैआएको पनि छ ।

सरकारले ‘राज गुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा गुठी जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्नुका साथै गुठीको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न विद्यमान गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्दै गुठी ऐन– २०७५ पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन वाञ्छनीय भएकाले विधेयक पेश गरेको’ भने पनि यो विधेयक यथावत रूपमा पारित भएमा गुठीको मातहतमा रहेको ६५ प्रतिशत जग्गा व्यक्तिको नाममा परिणत हुनजाने र १७ सय वर्षदेखि चलिआएको गुठी परम्परा नष्ट भएर ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, संस्कृतिक धरोहर नै मासिने चिन्ता विद्वानहरुको रह्यो । विधेयकका कतिपय प्रावधान त्यस्तै थिए ।

गुठी परम्पराले नेपालको मौलिक संस्कृति र धार्मिक प्रचलनलाई मलजल गर्दैआएको छ । यसलाई ‘सामन्ती प्रथा’को अवशेषका रूपमा कुव्याख्या गरेर यसलाई समूल नष्ट गर्ने अभिष्ठ राखिएको थियो भने यसले ल्याउनसक्ने सांस्कृतिक विचलनले नेपालको सुदूर भविष्य समेतलाई खतरामा नपार्ला भन्ने छैन । त्यसै त नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नुका पछाडि विधर्मीहरूको ठूलो चालबाजी रहेको र परिवर्तनकारी भनिएका राजनीतिक शक्ति समूहहरूले अरूकै प्रभावमा बहकिएर नेपाली जनमतको उपेक्षा गरी यस्तो निर्णय गरेको आरोप निरन्तर लागिरहेको छ । अहिले धर्म–संस्कृति अतिक्रमणको शिकार भैरहेको छ ।

नेपालको मौलिक संस्कृतिको जग नै हल्लाउने र धार्मिक विद्वेषको बीजारोपण गर्ने गरी देशका विभिन्न भागमा क्रिष्चियन धर्मको जुन गतिमा प्रचार भैरहेको छ त्यसले देशभक्त र मौलिक संस्कृतिप्रेमी नेपालीहरूलाई नराम्रोसंग झस्काइरहेको छ । नेपालको संविधान निर्माणमा समेत आफ्नो प्रभाव रहेको लिखित जिकिर गर्ने इसाई धर्मप्रचारक संस्थाले नेपालमा प्रायोजन गरेको ‘होली वाइन प्रकरण’ र यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर माथिल्ला तहका नेताहरूको संलग्नताका विवादास्पद प्रकरणहरूले नेपाली समाजलाई हुँडलिरहेको छ ।

गुठी विधेयक फिर्ता गर्न सत्ता र विपक्षी सांसदहरुको एकै स्वर

नेपालमा शताब्दियौंदेखि प्रचलनमा रहेका गुठीहरूले पुरातात्विक, ऐेतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परम्पराका जात्रा, पर्वहरू मनाउँदै सम्पदाको संरक्षण पनि गर्दैआएका छन् । तर कतिपय सन्दर्भमा गुठीको मातहतमा रहेको जग्गाजमिन र सम्पदाको दुरूपयोग, लुटखसोट र विनाश भैरहेको पनि यथार्थ नै हो । मौलिक राष्ट्रिय संस्कृतिको रक्षा र सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोगका लागि गुठीहरूको प्रकृति हेरी सरकारले नियमनका लागि कदम चाल्नु अनर्थ नठहर्ला तर गुठीहरूको स्वामित्व हरण गरी निजीकरण पनि गर्ने प्रष्ट किटान गरेको विधेयकले अन्ततः भूमाफियाहरूको अभिष्ट पूरा गर्ने भित्री उद्देश्य त राखेको छैन भन्ने आशङ्का पनि एकसाथ उब्जाएको थियो र तत्काललाई यो प्रकरण स्थगित भएको छ ।

राष्ट्रिय महत्वका यस्ता विषयहरुमा ऐन, नियम, कानुन बनाउँदा सरोकारवालाहरुसंग आवश्यक परामर्श गर्नु नै ‘सर्वजन हिताय’ हुने कुरा सरकारले अवश्य बुझेको हुनुपर्छ यो विषयलाई प्रतिष्ठाको लडाईका रुपमा नहेरी सरकारको जिम्मेवारीका रुपमा बुझेर अघि बढे सबैको हित हुनेछ ।

यो विषयलाई कसैको शिर झुकाएको र कसैको ठडिएको अर्थमा बुझ्ने हो भने यसले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने छ । सबै सरोकारवालाहरु अब गम्भीर बहसमा लाग्नुपर्छ र सरकारलाई स्पष्ट दिशा निर्देश गर्नुपर्छ । सांस्कृतिक विषयलाई राजनीतिकरणको शिकार हुनबाट बचाउनुपर्छ ।

सत्तापक्ष भन्छ- गुठी विधेयक जनतालाई जमीनको मालिक बनाउन

नेपालजापान सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

Loading...

ताजा समाचार

फेसबुक

ट्वीटर

सामाजिक सञ्जाल

More