– यादब देवकोटा

नेपालको संविधानले नै नेपाली अर्थतन्त्र ‘समाजवाद उन्मुख रहनेछ’ भनेको छ । वर्तमान सरकारले त समाजवाद आइसक्यो अब यसको नतिजा भटाभट सामुन्ने आउँछन् भनेको एक वर्ष पुग्न लाग्यो तर नेपाली जनता बजारको अराजकता र सरकारको निरीहता मुकदर्शक बनेर हेरिरहेका छन् ।

आर्थिक रुपान्तरणको नारा लगाएर के के न गर्छौं भन्नेहरुले एक वर्षमै अकर्मण्यताको जामा यसरी पहिरिए कि उनीहरुलाई लाज बचाउनै हम्मे परिरहेको छ । यो समयभित्र केही त्यस्ता संकेतहरु देखिनुपथ्र्यो तर विगत र अहिलेमा कुनै अन्तर छैन, मुलुकको अर्थतन्त्र डावाडोल छ । केही सामान्य सुधार मात्रै गरे पनि अर्थतन्त्र उकास्न सकिने योजनाहरु सरकारको चासोमै रहन सकेको छैन । जतिसुकै विज्ञ भनेर कहलिएका अर्थमन्त्री आए पनि परम्परागत ढर्रा र दाताको निर्देशन पालना गर्ने बाहेक केही देखिएन ।

सत्ताधारीहरूले विगतदेखि वर्तमानसम्म आर्थिक समुन्नतिका जति नै आकर्षक नारा लगाउने गरेका भए पनि त्यसले मूर्तरूप लिनसक्ने कुनै परिणामदायी गतिविधि अहिलेसम्म देखापरेका छैनन् । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएकाले अब आर्थिक विकासले गति लिनसक्ने आधार खडा भएको छ भनिए पनि राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिका कुनै आशाजनक लक्षणहरू देखापरेका छैनन् । पहिले जस्तो बन्द, हड्ताल र विद्युत कटौतीको समस्या छैन तापनि आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित हुने प्रकृतिको लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भएको नै देखिँदैन ।

आर्थिक वृद्धिको आँकडा प्रक्षेपण गरेर मात्र देश समृद्ध हुँदैन । यसका निम्ति आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमुखी अर्थनीति अपरिहार्य छ । आन्तरिक स्रोत, जनशक्ति र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ र आन्तरिक उत्पादनको बजार व्यवस्थित र सुरक्षित हुनुपर्छ । तर बिडम्बना के छ भने नेपालको उत्पादनले खुला आयात नीतिका कारण बाहिरबाट आयात हुने वस्तुसंग प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने अवस्था छ । आयात प्रतिस्थापन हुनसक्ने वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ र निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान गरी बाह्य बजारमा कसरी प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्ने वारे रचनात्मक पहल नहुँदा र नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि परिणाममुखी नभै प्रचारमुखी मात्रै हुनेगर्दा त्यसको प्रतिकूल असर देशको अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । आर्थिक रूपान्तरणको हौवाले मात्र कुनै सकारात्मक परिणाम आउने अवस्था छैन ।

मुलुकमा दुई तिहाइ बहुमतको स्थायी सरकार स्थापित भैसकेपछि नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको कुरा पनि आर्थिक विपन्नता, पछौटेपन र अविकसित अवस्थाबाट छिटोभन्दा छिटो मुक्ति नै हो । यो भनेको मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनु नै हो । तर अहिलेसम्मको संकेतले त्यस्तो लक्ष्यण देखाउँदैन । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को कर्णप्रिय नारा नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा गुञ्जायमान रहिरहेको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिका लक्षित कार्यक्रमको कमी देखिनु र आयात वृद्धिको गति तीब्रतर बन्नु आफैंमा ठूलो बिडम्बना हो ।

सिंहदरबारको घुमाउने कुर्सीमा पुगेपछि समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना बाड्ने र उपदेशात्मक शैलीमा सर्वविज्ञताको भ्रममा रमाउने अतीतदेखि विकसित हुँदैआएको प्रवृत्तिको क्रमभङ्गता राजनीतिक परिवर्तनका अनेक चरण पारभैसक्दा पनि नहुनु अहिलेको अर्को बिडम्बना हो । सपना देखेर वा देखाएर मात्र हुँदैन कार्यान्वयनको कसीमा पनि त्यो खरो उत्रनुपर्छ । अहिले पनि आर्थिक विकासको गति अति सुस्त छ भन्ने कुराको प्रमाण त विकास आयोजनाहरूका लागि विनियोजित रकमको समेत खर्च गर्ने क्षमता नदेखिएको अवस्थाले नै टड्कारो रूपमा देखाइरहेको छ ।

भएका स्रोत–साधनहरुको प्रयोग नै नहुने विडम्बनापूर्ण स्थितिले मुलुक आर्थिक रुपमा संकटमा पर्दैगएको छ । अहिले आयात वैदेशिक रोजगारीले धानिरहेको छ । पछिल्लो चार महिनामा आयात–निर्यातको तुलनै हुन सक्दैन । यसबीचमा खाद्य सामग्री मात्रै अर्बौंको आयात भएको छ । यसले मुलुकको आर्थिक परनिर्भरताको पारो कति माथि चढ्यो र देशको अर्थतन्त्र कुन हालतमा पुगेको छ भन्ने तथ्यबोध गर्दछ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित रहेको भनिए पनि कृषिमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसक्नु घोर विडम्बना हो ।

कृषिका लागि नेपाल विश्वकै उर्बर र नमूना मुलुक हो र नेपालमा आन्तरिक खपतलाई पुग्ने गरी मात्र होइन निर्यातसमेत गर्न सकिने गरी कृषि उत्पादन हुने आधारभूत अवस्था छ । विगतमा दशौं धान–चामल मिल खुलेका थिए । निर्यात हुन्थ्यो तर अहिले आयात र अनुदानमा जनताको पेट भर्नुपरेको छ । यसको एउटै कारण समुचित नीति र कार्यक्रमको प्रचूर अभाव र घोषित कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धताहीनताको दुष्प्रभाव हो ।

नेपालको नियति नै यस्तै बनेको छ । गफ चुट्न सबै जान्ने, काम भने गर्नैनसक्ने । एकले अर्कोलाई दोष देखाएर उम्कने प्रवृत्ति नेपालको नियति नै बनेको छ ।