हामीले प्रायःजसो सुन्ने गरेको विषय हो धेरै तराईबासी नेपालीले नागरिकताबाट वञ्चित भैरहेका छन् भन्ने रहे पनि यथार्थ त्योभन्दा फरक छ तराईकाभन्दा पहाडमा बस्ने नागरिकसंग नागरिकता छैन । वास्तवमा तराईमा समस्या उठाईको भारतीयलाई नागरिकता दिलाउनका लागि हो ।

नागरिकता त्यस्तालाई दिइन्छ जो मुलुकको नागरिक हो । तर नेपालमा नागरिकताको विषय जनचासोभन्दा पनि सीमापारीको चासोमा बढी केन्द्रित हुन्छ र उनीहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन अनेक प्रपञ्च रचिन्छ । मूलतः भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिलाउनकै लागि राजनीतिक आवरणमा अनेक दवाव, षड्यन्त्र भैरहेको छ ।

एकातिर खुला सिमानाबाट भारतीयहरूको ओइरो लागिरहने अर्कातिर व्यापार व्यवसाय र रोजगारीमा रहाँदा जन्मेका उनीहरूका सन्ततिलाई समय समयमा आधार वर्ष तोक्दै जन्मका आधारमा नागरिकता दिँदैजाने र पछि तिनका पनि सन्तानलाई वंशजको नागरिकता उपलब्ध गराउने परिपञ्चले नेपालभित्रै नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने फिजीको जस्तो स्थिति सिर्जना नहोला भन्नै छैन ।

खुला सिमानाबाट विना अभिलेख भित्रिने गरेका भारतीयहरूलाई नेपालकै नागरिकता दिलाएर उनीहरूको अभिभावकत्व नै लिइरहेको शैलीमा उत्रँदैआएको भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा मात्रै होइन प्रभूत्व विस्तारकै चाहनाअनुरूप औपनिवेशिक व्यवहार प्रकट गर्ने गरेकाले देशभक्त नेपालीहरूको ठूलो जमात भारतसंग सधैं सतर्क र सशङ्कित रहनुपर्ने मान्यता राख्दछ ।

चैत १९ गते गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र गरी जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन हतारिनुको कारणको पृष्ठभूमिमा भारतका एक उच्च अधिकारी (गोख्ले) को त्यसको चार दिन अगाडिको छोटो नेपाल भ्रमण रहेको कुरा प्रसङ्ग चर्चामा नै छ । बाह्य दवावका सामु विधि–विधान र प्रक्रियाका सबै कुरा गौण मानिँदैआएका छन् । यस प्रकरणमा थप कुरा तिब्बती शरणार्थीका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिलाउन पश्चिमा शक्तिको दवावसमेत मिस्सिएको कुरा बाहिर आइरहेको छ ।

नेपालमा नागरिकता वितरणको सुरुवात अहिले हैन उतिबेलैदेखि भएको हो । नेपालको पहिलो नागरिकता ऐन २००९ देखि नै सुनियोजित रूपमा जनसांख्यिक अतिक्रमणको गति तीब्रतर बन्दैगएको छ भने वर्तमान समयमा समेत त्यसले थप गति लिएको छ । राणा शासक चन्द्रशमशेरले तराईमा उखडाप्रथा लागु गरी भारतीयहरूलाई जमिन आवाद गर्न र व्यापार व्यवसाय गर्न आकर्षित गरेपछि सुरू भएको आप्रवासीको ओइरो अहिलेसम्म पनि जारी रहेकाले नेपालका लागि त्यो थामिनसक्नु बोझ भएको छ । त्यसको सवभन्दा ठूलो मार तराईका भूमिपुत्र आदिवासी देशभक्त नागरिकहरूले खेपिरहेका छन् ।

नेपालमा पटक पटक विदेशी शक्तिको रणनीतिक स्वार्थ अनुरूपको गोप्य निर्देशन र दवावमा नागरिकता उपलब्धताका आधारहरू बदल्दै जाने शृङ्खलाको पछिल्लो कडीका रूपमा जन्मसिद्धका आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता लिन सफल भएकाहरू र विदेशी बाबुका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिन हाल चलिरहेको प्रपञ्चलाई लिन सकिन्छ । २०६२।६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि संविधान नै नबन्दै ‘नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३’ बनाउनुको पछाडि विदेशीशक्तिकै रणनीतिक दवाव थियो । २०७२ मा संविधान बनेपछि पनि ‘मधेशवादी’को असन्तुष्टि मेटाउने नाममा संसदमा नागरिकता सम्बन्धी जुन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरियो र त्यो अहिले संसदमै विचाराधीन छ ।

संसदमा विचाराधीन रहेको सो विधेयक पनि सारभूत रूपमा मुलुकको हितमा नरहेको भनी सदनभित्र र बाहिर पनि त्यसको खुला आलोचना भैरहेको छ । सत्तारूढ दलकै नेताहरूबाट पनि विरोध भैरहेको छ । नागरिकताको उपलब्धतामा यति सहजता र उदारता अपनाउँदै जाँदा कुनै दिन मुलुकको अस्मितामा नै आँच आउने र सिक्किमकै नियतिसम्म पनि भोग्नुपर्ने त्राशदीय स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने चिन्ता प्रकट भैरहेको छ ।

जतिबेला नेपाली नागरिकता भारतको पान पसलमा किन्न पाइन्थ्यो?

संविधान र संसदलाई मिचेर अपनाइएको यो प्रक्रियालाई सुरूमा सर्बोच्च अदालतले रोकेको देखिए तापनि दलीय भागबण्डाका निर्णयकर्ताको हातमा पुग्नासाथ सरकारको मनसाय अनुसारको नतिजा आएको र नागरिकता वितरण प्रक्रिया खुकुलो पार्न दवाव दिँदै रणनीतिक चालमा सफल हुँदैआएको बाह्यशक्तिको चाहना पूर्तिको बाटो पनि खुलेको परिणतिले देखाएको छ ।

नागरिकतालाई तराईसंग मात्र जोडेर हेर्ने गरिएको छ । नागरिकता नपाउने सबैतिर छन् तराईमाभन्दा बढी पहाडी क्षेत्रका जनतासंग नागरिकता छैन । तराईको मूल समस्या भनेको भारतीयहरु नै हुन् । उनीहरुकै टाउको गनेर नागरिकताविहीन भए भन्ने गरिएको छ । भारत सरकारका विभिन्न निकायबाटै पनिच लाखौं भारतीयले नेपाली नागरिकता नपाएको भन्दै आएको छ । के भारतीयले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ ? पर्छ भने नेपालीले पनि भारतको नागरिकता पाउने वातावरण बन्छ ?

खासमा तराईमा भन्दा पहाडी क्षेत्रका नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन् । विसं २०६८ को जनगणनालाई आधार मानेर केही वर्ष अघि गरिएको एक अध्ययनमा पहाडी क्षेत्रमा २८।५ प्रतिशत व्यक्तिसंग नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको अवस्था छ भने तराई क्षेत्रमा १७।५ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ३४ प्रतिशत बालिग नेपाली नागरिकताविहीन रहेको सो अध्ययनले देखाएको छ ।

कोही नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित नहोउन तर एकजना विदेशीले पनि नागरिकता नपाउने गरी ऐन बन्नु पर्दछ । नागरिकता वितरण कानुन र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई हेरेर सहज त बनाउनुपर्छ तर सस्तो बनाउन हुँदैन ।

विदेशी बुहारी र ज्वाँइलाई नागरिकताबारे संसदीय समितिमा विवाद