भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि देशभर त्यसको विरोध भइरहेको छ। दार्चुलामा पर्ने सामरिक महत्वको उक्त त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा भएको छिमेकीको हस्तक्षेपविरुद्ध नेपालीमा राष्ट्रिय एकताको भावना प्रदर्शन भइरहेको छ।

यसरी देशभर राष्ट्रियता बलियो हुँदै गएको देखिए पनि दार्चुलाको सीमाक्षेत्रमा भने राज्यविहीनताको स्थिति छ। जहाँ राष्ट्रियता खतरामा छ, त्यहीं राज्यको उपस्थिति नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको यस क्षेत्रका स्थानीय बताउँछन्। राज्यका कुनै निकायबिना पनि सीमामा आइपर्ने अनेकौं समस्याको सामना गर्दै आफूहरूले राष्ट्रियता जोगाउँदै आएको व्याँस गाउँपालिका–१ का स्थानीय बताउँछन्।

राजनीतिक रूपमा राज्य हुन चार आधारभूत तत्व भूगोल, जनसंख्या, सरकार र सम्प्रभुता आवश्यक पर्छ तर दार्चुलाको व्याँस क्षेत्रको हकमा परिस्थिति फरक छ। यहाँ भूगोल र जनसंख्या भए पनि सरकार र सम्प्रभुतामा भने प्रश्नचिह्न छ। व्याँस–१ मा सरकारको उपस्थिति नभएकैले सम्प्रभुतामा समेत खलल पुगेको त्यहाँका स्थानीयको बुझाइ छ। व्याँस क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति सौका समुदायको ग्रीष्मकालीन बसोबास हुन्छ। यहाँका स्थानीय ६ महिना सदरमुकाम खलंगा र ६ महिना व्याँसको छांगरु र तिंकरमा बसोबास गर्छन्।

व्याँस क्षेत्रमा न त सुरक्षा निकायको उपस्थिति छ न अन्य सरकारी संयन्त्रको। स्थानीयलाई आफ्नै भूमि भएर खलंगा आउजाउ गर्ने बाटोसमेत त्यहाँ छैन।

नेपालतिर छैन बाटो, भारतीय प्रवेशपास लिन बाध्य
व्याँस क्षेत्रमा न त सुरक्षा निकायको उपस्थिति छ न अन्य सरकारी संयन्त्रको। स्थानीयलाई आफ्नै भूमि भएर खलंगा आउजाउ गर्ने बाटोसमेत त्यहाँ छैन। वैशाखमा व्याँस उक्लिएका सौकाहरू कात्तिक अन्तिम सातादेखि सदरमुकाम खलंगास्थित कुन्चामा बस्न थाल्छन्।‘देशको सीमामा पिलर भएर बसेका हामीलाई आफ्नै भूमि भएर आउजाउ गर्नसमेत बाटो छैन,’ स्थानीय सन्तोष ऐतवालले भने, ‘पञ्चायतकालमा नेपालतिर घोडेटो बाटो निर्माण भएको थियो, अहिले त्यो छैन। त्यसैले छांगरु पुग्न पनि भारतीय प्रशासनसँग पास लिनुपर्छ।’

उनका अनुसार कालापानी प्रवेशका लागि नेपाली नागरिकले पास नै पाउँदैनन्। नेपालीका लागि निषेधित क्षेत्र बनेको छ त्यो क्षेत्र। कालापानीमा भारतीय सेना र सीमा सुरक्षा बल स्थायी रूपमा राखिएको छ। खलंगाबाट छांगरु पुग्न भारतीय बाटो हुँदै आधा दूरी गाडीमा र आधा दूरी पैदल गरी पुग्न एक दिनको यात्रा गर्नुपर्छ। भारततिर जाँदा बहुयात्रा अनुमतिपत्र आवश्यक पर्छ। ठाउँठाउँमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको चेकजाँच हुन्छ। कुञ्चा सर्ने बेला पशुचौपायाका साथमा आउँदा झनै समस्या हुने गरेको भन्दै ऐतवाल दुखेसो पोख्छन्। ‘आफ्नै भूमि जान भारतीय एसडिएम कार्यालयले सही गरेको पास चाहिन्छ,’ उनले भन्छन्, ‘योभन्दा पीडादायी हामीलाई अरू के होला ?’

पशुचौपाया ल्याउन–लान पनि भारतीय अनुमतिपत्र बनाउनुपर्ने व्यवस्थाले कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो स्थानीय गर्छन्। ‘हामी देशको सीमा सुरक्षा गर्न तयार छौं,’ ती स्थानीयको सरकारसँग अनुरोध छ, ‘आफ्नै देशको भूमि भएर पहिले बाटो निर्माण गरिदिनुहोस्।’ उनीहरू थप्छन्, ‘एकातिर आफ्नै देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुग्न भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने र अन्य सानातिना कुरामा समेत भारतकै भर पर्न बाध्यता हुँदा अनि अर्कोतिर राज्यविहीनताको अवस्था आइपर्दा कसरी राष्ट्रियताको रक्षा होला ?’

सुरक्षा निकायको अस्थायी उपस्थिति
चिसो सुरु भएसँगै तिंकरमा रहेको प्रहरी चौकी तल झरेको छ। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बल दार्चुला सदरमुकाम खलंगामै सीमित छ। नेपाली सेना पनि सदरमुकाममै केन्द्रित छ। तिंकरबाट एक किलोमिटर दूरीमा छायालेक प्रहरी चौकी छ। त्यहाँ जाडोको समयमा प्रहरी बस्दैनन्। स्थानीय पनि जाडो लागेपछि ६ महिना बेंसी झर्छन्।
तल सीतापुलमा अर्को प्रहरी चौकी छ। छायालेकका प्रहरी अहिले सीतापुल झरिसकेका छन्।

अबको केही समयमा अझ तल दुम्लिङमा सर्छन्। ‘भारतले अतिक्रमण गरेभन्दा यताको नेपाली भूभागमा ६ महिना हाम्रो कुनै उपस्थिति हुँदैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीपसिंह बुढाथोकीले भने, ‘राज्यको स्थायी उपस्थिति होस्। अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको कुरा हाम्रो वशमा छैन।’ उनका अनुसार संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रक्षा गर्ने दायित्व पनि संघीय सरकारको नै हो। सिमामा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी राख्ने कुरा ६ महिनादेखि गृह मन्त्रालयमै थन्किएको छ। प्रशासनिक नेतृत्व र सुरक्षा अधिकारीका साथै दार्चुलाको राजनीतिक नेतृत्वले पनि व्यासमा सुरक्षा उपस्थिति मजबुत बनाउन पहल गरेको देखिन्छ।

जिल्लाबाट आवश्यक प्रक्रियासहित माग गरिएको भए पनि सरकारमा नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरूको प्राथमिकता र इच्छाशक्ति नभएकाले यो विषय सम्बोधन हुन नसकेको जिल्ला समन्वय समिति दार्चुलाका प्रमुख करवीर कार्कीले बताए। उनका अनुसार जिल्लाबाट सिफारिस गरी पठाएको फाइल केन्द्रमा अड्काइएको छ। ‘भाषणमा राष्ट्रियताका कुरा र कालापानीमा मार्चपास गर्ने नेताहरू नै मन्त्री हँुदा सुरक्षा चौकीसम्म राख्ने हिम्मत गर्नुको सट्टा फाइल अड्काउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘छिमेकी भारतको सम्भावित नकारात्मक प्रतिक्रियाको डर र त्रासले सरकार मौन छ।’

व्याँसका सरकारी कार्यालय सदरमुकाममा
व्याँस–१ छांगरु र तिंकरका स्थानीयका लागी सेवा प्रवाह हुने सरकारी कार्यालहरूसमेत सदरमुकाम खलंगामै छन्। स्थानीय सरकारको समेत औपचारिक रूपमा वडा कार्यालय स्थापना गरिएको छैन। ६ महिना छांगरु र तिंकर र ६ महिना सदरमुकाम खलंगास्थित महाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यासीका सौका समुदाय अहिले पनि स्थानीय सरकारको सेवा सदरमुकाम खलंगाबाटै लिँदै आएका छन्। विगतमा गाविस हुँदा पनि अधिकांश समय खलंगामै कार्यालय सञ्चालन हुन्थ्यो। अहिले पनि स्थानीयको दोहोरो बसाइका कारण दुवैतर्फ सेवा दिनुपरेको छ।

दार्चुलामा मात्र बसोबास गर्ने सौका समुदायका लागि छांगरु र तिंकरमा यसअघि गाविस, प्रहरी चौकी, छोटी भन्सार कार्यालय, सीमा प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय स्थापना गरिएको थियो। अहिले आएर यस क्षेत्रमा तिंकरको छायालेक र छांगरुको गागामा ग्रीष्मकालीन प्रहरी चौकी मात्रै छ। स्वास्थ्य चौकीले पनि ६ महिना व्यास र ६ महिना खलंगामा सेवा दिने गरेको छ। पछिल्लो समय अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रले रेन्जपोस्ट राखेको छ। सीमा प्रशासन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय खलंगा दार्चुलामै राखिएको छ। यस्तै छोटी भन्सार कार्यालय सशस्त्र द्वन्द्वकालयता पुनःस्थापना गरिएको छैन। तिब्बतसँग राम्रो व्यापार हुँदै आएको भन्सार बाटो अभावपछि पुनःस्थापना हुन सकेको छैन भने नेपालतिर बाटो नहँुदा व्यापारी जानै छाडेका छन्।

सीमा प्रशासनका कर्मचारी सबै जिल्ला प्रशासनमै बसेर काम गर्छन्। ‘राज्यको पहरेदारका रूपमा रहेको छांगरु र तिंकरका नागरिक अहिले राज्यको उपस्थिति नहुँदा निराश छन्,’ वडा १ अध्यक्ष अशोक बोहराले भने, ‘कालापानी, लिपुलेकजस्ता विवादित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई राज्यले उपेक्षा गरेजस्तो छ।’ उनी थप्छन्, ‘विगतमा वडा १ मा रहेको कैलाशपति निमावि छांगरु र मोती महिला संघ प्रावि तिंकर विद्यालय साबिकको व्यास गाविसअन्तर्गत थिए। अहिले वडा १ का नाममा विद्यालयसमेत छैन।’ संघीयताले झनै समस्या सिर्जना गरेको उनको बुझाइ छ। संघीयतापछि आएसँगै भएका सरकारी निकायहरू पनि हराउँदै गएको उनी बताउँछन्।

परनिर्भर स्थानीय र भारतीय प्रशासनको हेपाहा प्रवृत्ति
नेपालतर्फ बाटोसमेत नभएको अवस्थामा स्थानीय स्तरमा पूर्ण रूपमा भारतीय परनिर्भता रहेको छ। सीमाका बासिन्दा सधैं बाटोघाटो, खाद्यान्न, औषधोपचारमा समेत भारतमा निर्भर हुँदा यसैबीच कालापानी र लिपुलेकको विषयमा नेपालमा विरोध भइरहँदा त्यहाँका स्थानीयमा भने त्रास फैलिएको छ। कुन्चा सर्ने समयमै नेपालमा भारतविरुद्ध विरोध चर्किएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर आफूहरूलाई पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। दार्चुला सदरमुकाम खलंगा कसरी पुग्ने र यसपालिको जाडो कसरी छल्ने भन्ने चिन्ताले यहाँको नागरिकलाई सताएको छ।

‘दुवै देशका स्थानीयबीच सम्बन्ध सुमधुर भए पनि भारतीय प्रशासनमा हेपाहा प्रवृत्ति छ,’ स्थानीय बिसन बुढाथोकी बताउँछन्, ‘स्थानीयस्तरमा अप्ठ्यारो छैन।’ उनका अनुसार नेपाल–भारत दुवैतर्फ एउटै समुदायका मानिस बसोबास गर्छन्। हाम्रो पनि छांगरु–तिंकर दुवै गाउँमा एकैखाले आदिवासी जनजातिको बसोबास छ, उता पनि त्यस्तै छ। स्थानीयबीच सम्बन्ध सुमधुर नै छ तर भारतीय प्रशासनको प्रवृत्ति भने हेपाहा छ।

भारतको विरोध, स्थानीयमा त्रास नेपालमा कालापानी र लिपुलेकको विषयमा जब भारतको विरोध हुन्छ, तब भारतीय सुरक्षाकर्मीले कालापानी र लिपुलेकमा बसोबास गर्ने स्थानीयलाई दुःख दिने हुँदा यो क्षेत्रका स्थानीयमा त्रास छाएको हो। ‘नेपालबाट बाटो छैन, आवतजावत गर्ने भारतबाटै हो,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘नेपालले कालापानीको कुरा मात्रै उठाउँछ समाधान गर्दैन। स्थानीयलाई चिन्ता मात्रै हुन्छ।’

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।