प्रदेश ५ सरकारले सो प्रदेशको स्थायी राजधानी प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रमा जग्गा कारोबार रोक्का गरेको छ । प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र अर्घाखाँचीको शीतगंगाको वडालाई समेत समेटेर दाङको देउखुरी नगरपालिकामा स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ ।

स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव भएपछि जग्गा व्यापारहिरु सल्बलाउने र जग्गाको अनावश्यक कित्ताकाट तथा बेचचबिखनन बढ्ने भएकाले प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका वडा नं ८ र ९ मा जग्गा कारोबार रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव भरतमणि सुवेदीले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि ती क्षेत्रमा जग्गाको किनबेच र कित्ताकाट रोक्का गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले दाङ र अर्घाखाँचीका मालपोत कार्यालयलाई जग्गाको किनबेच र कित्ताकाट रोक्न पत्राचार गरिसकेको छ ।

यसअघि दाङको बेलझुण्डी क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी रहने चर्चा चल्दा जग्गाको अस्वाभाविक कारोबार भएको थियो । तर सरकारले रुपन्देहीको बुटवलमा अस्थायी राजधानी तोकिदिएपछि कारोबारीहरुको लगानी डुबेको थियो ।