अहिले एकातिर के.पी. ओलीलाई सबैले “सर्वसत्तावादी निरंकुश, विधि विधान संविधानका प्रावधानहरुको मान सम्मान नराख्ने” भन्दै “यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि शर्त र मूल्यमा सत्ता च्यूत नगरे लोकतन्त्र र प्राप्त उपलब्धी गुम्ने खतरा देखिँदैछ” भनेर संसदमा भएका दलहरु कोहलो मच्चाइरहेछन् । तिनै दलले पौष ५ गतेको प्रनिनिधिसभाको विघटन प्रतिगमनको ठेट उदाहरण भन्दै र मान्दै झण्डै महिनौसम्म कतिपयले ऐक्यवद्ध भएर, कति दलले आ–आफ्नै पार्टीको नेता कार्यकर्तादेखि मतदातासम्मलाई महाकाली–मेचीसम्मका सडकमा उतारे । सबैले “संविधानको मूल्य, मान्यता र प्रावधानहरुमाथि प्रधानमन्त्री ओलीबाटै निर्मम बलात्कार भयो, गरियो” भनेर प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना हुनुपर्ने भन्दै कैयन्पटक राजधानी र मोफसलमा शक्ति प्रदर्शन गरियो । तिनीहरुकै लहैलहैमा दौडिंदै प्रम ओलीले पनि” मैले विघटन गराएको प्रतिनिधिसभा पुनर्जीवित हुनै सक्तैन । कसैले सडकमा रोए, कोही कराए भनेर पुनःस्थापित गरियो भने कसैले रोक्न थेग्न नसक्ने गरी प्रलयकारी आन्दोलनको अाँधी बेरी आउने छ” भनिदिए । यद्यपि त्यसरी सबै दल नेताहरुले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जेजस्तो धम्की दिए, त्यो सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमाथिको दवाव थियो ।

त्यसमा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले जे जस्तो निर्णय दियो, त्योभन्दा एक इञ्च पनि तलमाथि गरी फैसला दिनु वा गर्नुपर्ने ठाउँ थिएन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) ले जे जस्तो स्पष्ट भनेको थियो, त्यसै अनुसारको फैसला गर्नुपथ्र्याे, त्यही (फैसला) भयो । प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई प्रारम्भतः शून्यीकरण घोषणा गरियो । पौष ५ गतेदेखि नै लागू हुने गरी प्रतिनिधि सभा व्युँतिसकेको मानियो । फागुन २३ गतेसम्ममा पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको वैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक पीठ (इजलास) को आदेश भएको थियो । त्यस अनुसार पुनर्जीवित प्रतिनिधि सभाको वैठक आह्वान भयो, गरियो । तर सरकारले संविधानतः सर्वाेच्चको (संवैधानिक पीठ इजलासको) आदेशको उल्लंघन गर्न नसकेर वाध्यतामा वैठक त २३ फागुनमा वोलायो । तर त्यसलाई कुनै काम (विजिनेस) नदिएर प्रयोजन विहिन देखाइयो, बनाइयो ।

यसै बीच झण्डै ३ वर्षदेखि निष्कृय राखिएको “नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) त मेरो नाममा निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिदिइसकेको छ । फेरि तत्कालीन ने.क.पा. (एमाले) र नेकपा माओवादीले २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्तत् नाउँ र चिन्हबाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिई त्यही परिचय सहित प्रतिनिधि सभा भित्र प्रवेश गरिसकेपछि आ–आफ्नो पार्टीको नाम वा पहिचान मेटी मेरो नाममा पहिले नै दर्ता भइसकेको “नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.)” को नाम राखी एकीकृत भएको भनेर निर्वाचन आयोगमा जानु र पुनः त्यसै नामबाट के.पी. ओली र प्रचण्डको संयुक्त नेतृत्वको पार्टी (दल) निर्वाचन आयोगले जुन दर्ता गरिदियो) त्यो प्रचलित विधि, विधान, ऐन, नियमहरु सम्मत छैन । त्यसैले मेरो नेतृत्वको दलसँग मिल्ने गरी गरिएको दल दर्ता स्वतः वदरभागी घोषित गरिपाउँ” भनी गोर्खा जिल्ला निवासी ऋषि कट्टेलले दिएको रीट निवेदनले एक्कासी के कुन कारण र शक्ति प्राप्त गर्न पुग्यो ? फागुन २१ गते आकस्मिक तरिकाले महत्वपूर्ण स्थान पायो ? ऋषि कट्टेलले माग दावी गरेको विषयको परिसीमा बाहिर पुगी सर्वाेच्च अदालतले उक्त मितिसम्म एकीकृत रुपमा रहेको के.पी. ओली र प्रचण्डको संयुक्त नेतृत्वको (झण्डै दुई तिहाई बहुमतको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकीकरण नै वदर गर्ने र “निर्वाचन (२०७४) मा जुन जुन दलको नाम चिन्हबाट निर्वाचनमा विजयी भएका हुन् ती सांसदहरुको पहिचान प्रतिनिधि सभामा त्यही नै हुने, रहने” “उदकलाग्दो” फैसला गरिदियो ।

त्यसपछि ने.क.पा एमाले–जुन दल प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य (सांसद) भएको पार्टी थियो– उसैका अध्यक्ष के.पी. ओलीको नेतृत्वमा रहेको मौजुदा सरकारलाई सबैभन्दा उग्र विरोध गर्ने, तर संसदमा सरकारलाई दिँदै आएका समर्थन फिर्ता लिएका विधिवत् घोषणा गर्न नसकेको विचित्रको अवस्था एकातिर छ । अर्काेतिर के.पी.ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई सत्ताच्यूत गर्न जुनसुकै दलको नेतृत्वसँगै संझौता गरी के.पी. ओलीलाई वालुवाटारबाट बालकोट पु¥याउने हुटहुटी र छटपटीले सबैभन्दा बढी फेरि ने.क.पा. माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको स्थानमा सर्वाेच्च अदालतले पु¥याई दिएका प्रचण्डमा देखिएको छ ।

उता “सत्ता, शक्ति र स्वार्थका लागि, “हाराकिरी” गर्न तयार हुने ने”.का. र त्यसका सभापति शेरबहादुर देउवा एकातिर के.पी. ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री कायम गरेर आगामी मंसीर यता उता प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाटै सके बहुमतको, नभए पनि सबैभन्दा ठूलो दलको नेता भएर प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ एकातिर थाप्ने, अर्काेतिर अहिले नै अरु दलले पूर्ण समर्थनको पूर्व शर्त पूरा गरिदिउन् र आफू पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेको कीर्तिमान कायम गर्ने लालसा र भारोसाले बेलाबेलामा सबै दलका प्रभावशाली नेताको ह्याकुलो छाम्दै गरेको स्थितिमा देखिन्छन् । त्यसै सन्दर्भमा केही दिन पहिले मात्र के.पी. ओलीको नेतृत्वको विकल्पमा आफूलाई प्रस्ताव गरेर सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँ भनेर आफ्नो निवासमा प्रचण्ड र महन्थ ठाकुरहरु समक्ष प्रस्ताव राखेको र प्रचण्डले पूर्ण समर्थन गर्ने र जसपाका नेता महन्थ ठाकुरहरुले एकातिर आफ्ना मुद्दाहरुलाई वर्तमान सरकारले सकारात्मक रुपमा लिइरहेको “अर्काेतर्फ आफ्नो पार्टीले देउवाको प्रस्ताव उपर निर्णय गरेपछि मात्र आफ्नो पार्टीले स्थिति स्पष्ट गर्ने दोधारे चरित्र देखाएको सुनियो बुझियो ।

महन्थ ठाकुरको नेतृत्व अस्वीकार्य हुने ?

नेपालको झण्डै दुईसय पचास वर्षको इतिहासतिर फर्किएर हेरौं । आजसम्म तराई मधेश मूलको परिचय पहिचान बोक्दै आएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको देखिन्न, किन ? आजसम्म सम्भवतः त्यही उपेक्षा भाव, पीर, पीडा र कुण्ठाले नेपालमा मधेसी–पहाडीबीच ठूलो मनोवैज्ञानिक धर्ती फाटो बढ्दै गएको छ । “जहिलेसुकै जुनसुकै शासन व्यवस्थाका नेतृत्वले पनि तराई मधेशलाई आफ्नो कमाईखाने थलो मात्र होइन । आजसम्म विभिन्न रुप, रंग र स्वादका नयाँ नयाँ आश्वासन, भरोसा र विश्वासका लालीपप दिएर सत्ता नियन्ताहरुले “नेपाल मेड थाङ्नामा” सुताउँदै आएको र मधेस तराईलाई भोट वैंकभन्दा बढी नठाने नमानेको, बरु अप्रत्यक्ष रुपमा सबैले आ–आफ्नै शैलीबाट तराई मधेशमा भूरे, टाकुरे “सामन्ती साम्राज्य स्थापित गर्ने सोच बनाएको” भन्ने कटुसत्यलाई परित्याग गर्ने उदारता, साहसिकता कसले (कुनै दल र नेताले) प्रदर्शन गर्न सकेन ।

हो ! अहिले त्यस्तो सुअवसर आएको छ । कि के.पी. ओलीलाई सत्ताच्यूत गरेर महन्थ ठाकुरलाई नेपालको राज्यसत्ताको नियन्ता बनाउने उदारता प्रकट गर्दा नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता अखण्डता समाप्त हुने खतरा छ ? त्यही कारण हो भने आजसम्मका भादगाउँले टोपीधारीहरुले नै एकले अर्काे दल र नेतालाई कोशी गण्डकी महाकाली वेचुवा भन्दै आए किन ?, किन नेपालको शासन सत्ताको नेतृत्व हत्याउनका लागि मात्र नभई संवैधानिक कुनै पनि पद वा ‘कमाउ ठाउँ’ मा पुग्ने स्वास्थ्यको पचारको वहानामा स्वाथोपचारका लागि दिल्ली दरबारको ढोकामा मत्था टेक्न नेपाली टोपी नेपालमा नै राखेर, दौँडिदै पुग्ने क्रम अझ तिव्र हुँदै छ ?

यद्यपि “मधेश तराईवादी” भनेर बदनाम गरिँदै आएका दलहरुलाई एकजना तत्कालिन भारतीय महन्थ ठाकुर नेतृत्वको सरकार बनाउन देउवा प्रचण्डलाई आपत्ति भयो ? यही देश हो देउवालाई सात समुद्रपारकी राजदूत (जुलिया चाङ)सँगको अस्वाभाविक निकटता सार्वजनिक हुँदा हुँदै पनि उनैलाई चारपटकसम्म प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । एम्.सी.सी. को पक्षमा वहाँले गरेको पहलकदमी सर्वाेच्च हुने, चुच्चे नक्शामा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जसपाले सर्वसम्भत समर्थन गरेको अर्थ नहुने ?

फेरि विगततिरै फर्केर हेरौं– २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कुल १० जना सांसद भएका सूर्यबहादुर थापाको सरकारका पक्षमा ल्याप्चे लगाउने शेरबहादुर र झण्डै त्यस्तै (१०–११ जना) सांसदका समर्थन पाएका लोकेन्द्रबहादुर चन्द जस्ता (पञ्च नेताहरुलाई) टाउकोमा बोकेर हिँड्ने नेपालका कम्युनिष्टका नेताहरुले कुनै कालखण्ड (त्यसै संसद)मा जम्मा ३ जना सांसद भएका नारायणमान विजुक्छे “रोहितलाई” प्रधानमन्त्री बनिदिनु प¥यो” भनेर खुट्टा ढोग्न भक्तपुर गएको पनि त हो नि । छिमेकतिरै हेर्ने हो भने इन्दिरा गान्धीले ५४५ करीबको भारतीय लोक सभामा जम्मा ५४ को हाराहारीको संख्या भएका भारतीय किसान नेता चौधरी चरणसिंहलाई साथ समर्थन दिएर बहुमतको जनता पार्टीका नेता मोरारजीभाई देसाइको नेतृत्वको सरकार फालेकी होइनन् ?

अहिलेसम्म आफ्ना संवैधानिक असंवैधानिक जे जस्ता सजिला असजिला मुद्दा बोकेको भए पनि जसपा नेता महन्थ ठाकुरलाई नै “तपाईहरुका मुद्दा तपाईले नै संविधान, ऐन, कानूनसम्मत ढंगले समाधान गर्ने जिम्मेदारी वहन गरिदिनुस्” भन्दै ने.का र माओवादीले महन्थको ढोका जान र ओलीलाई दिँदै आएको समर्थनको टेको प्रचण्डले झिक्न कुन आइवार वा साइत कुर्नुप¥यो ?

अर्काे अवोद्य पहेली बनेको विषय के हो भने संसदमा (प्रतिनिधिसभा) प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिएकै क्षणमा ओलीको सरकारले या त विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ, या त राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्दा वैकल्पित प्रधानमन्त्रीको नाम पेश गर्नुपर्छ, विश्वास फिर्ता लिएर प्र.म.कै टाउकोमा विश्वासको मत लिने अधिकार थोपार्दा सरकारको नेतृत्व गर्नेको नाम सरकार ढलेपछि तय गर्दा पनि हुन्छ । महन्थ ठाकुरलाई यसरी पनि सत्ता नियन्ता बनाउन गाह्रो पर्दैन । महन्थ ठाकुर “महन्थ (योगी) आदित्यनाथभन्दा सबै कुरामा दाँज्नसक्ने हैसियतका भलै नहोलान् ! तर लोभानी–पापानी र सत्ता शक्तिको दुरुपयोग गर्ने चरित्र र कोटीका नहोलान् भने आदित्यनाथभन्दा कम धेरैमा यस्तै विश्वास पार्न सफल महन्थ भएका छन् ।

त्यसमा पनि भादगाउँले टोपीधारीहरुले आजसम्म जे जति अत्याचार, भ्रष्टाचार, माफियातन्त्र, तस्कर, डन, गुण्डाहरुको संरक्षण गरेर देशलाई पतनको पिँधमा पुर्याए भने एउटा नेपालको तराई मधेसको माटोमा जन्मेको डा. रामवरण यादव राष्ट्रप्रमुख भएर कुन बाहियात, अमर्यादित, राष्ट्रघात गर्ने काम गरे र महन्थमाथि अविश्वास गर्ने ? हो, महन्थ ठाकुरले त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकारेनन् भने जसपाकै नेता उपेन्द्र यादवलाई अघि सारेर भए पनि यसपटक सरकारको नेतृत्व मधेश तराईका धर्तीपुत्रले नै नपाए घोर अन्याय हुनेछ, विस्फोटको स्थिति आउने सम्भावना छ ।

(२०७७ चैत्र ३१ गतेको युगसम्वाद साप्ताहिकबाट)