अहिले चुनावी महोल छ र यसबीचमा भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपालीहरुको रगत उम्लिरहेको छ । राष्ट्रियताका सवालमा आम नेपाली देश–विदेश जहाँ बसे पनि एकताबद्ध भएर भारतीय अतिक्रमणको बिरोध गरिरहेका छन् भने भारतीय अतिक्रमणलाई भोट माग्ने मेसो बनाएर आरोप–प्रत्यारोप पनि जारी रहेको छ ।

राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सावैभौतालाई भोटको विषय बनाएर आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रनु गलत संस्कार भए पनि यसले अलग्गै बहस भने सिर्जना गरेको छ । भारतले कार्तिक १७ गते (१ नोभेम्बर)मा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको महाकाली नदीको मुहान पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग आफ्नो भूभागभित्र पारेको जगजाहेर भएपछि सवै नेपालीले एकस्वरले अतिक्रमणकारी कदमको निरन्तर विरोध गर्दै भारतसंग तत्काल नक्सा सच्याउन आग्रह गरिरहेका छन् ।

तर भारतले भने नेपाली जनताको मित्रवत आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ नक्सा नसच्चिने जिकिर गर्दै सन् १८१६ को सुगौली सन्धियताका अनेक प्रमाणहरूको पूरै उपेक्षा गरी नेपालभूमिमा कब्जा जमाइरहने विस्तारवादी अडान देखाइरहेको छ । भारतले कालापानी र सुस्ता क्षेत्र बाहेक अरू सवै सीमा क्षेत्रमा संयुक्त रुपमा नयाँ नक्सा तयार भएको भन्दै वर्षौं अगाडिदेखि हस्ताक्षर गर्न आग्रह गर्दैआएको भए पनि ७१ देखि ८१ ठाउँमा नेपालभूमि अतिक्रमित भएको वास्तविकता सीमाविद्हरूले उजागर गर्दैआएका छन् । भारतले कतै नेपाली किसानहरूको जमिन हडपेको छ भने कतै रातारात सीमा स्तम्भहरू सारेर र सीमास्तम्भ नै गायब गरेर नेपालभूमि हत्याएको विवरण निरन्तर सार्वजनिक भैरहेका छन् । सुगौली सन्धियतादेखिको नेपालभूमि यथार्थमा कति थियो र खुम्चिँदै अहिले कति वर्गकिलोमिटर छ भन्ने वास्तविकता नै गहन खोजको विषय भैसकेको छ । नेपाली जनता पश्चिममा लिम्पियाधुरादेखि लिएर पूर्वमा मानेभञ्ज्याङ्सम्म विभिन्न ठाउँमा भएको अतिक्रमित भूमि फिर्ता भएको देख्न चाहन्छन् ।

नेपालभूमिको रक्षाका लागि अहिले देशव्यापी रूपमा अभूतपूर्व एकताको लहर उठेको छ र मातृभूमिको रक्षार्थ नयाँ जागरण पैदा भएको छ । जहाँसम्म कालीनदीको मुहानको सन्दर्भ छ भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा नै उल्लेख छ भने पुराना नक्सा र अभिलेखहरूले भारतले छ दशकदेखि कब्जा जमाएर बसेको कालापानीको भूभाग नेपालकै रहेको यथेष्ठ पुष्टि गरेका छन् ।

अढाइ दशक अगाडि विवादास्पद महाकाली सन्धि हुँदाको बखतमा पनि महाकालीको मुहान निर्धारण नगरी सन्धि गर्नुहुँदैन भन्ने आवाज चर्को रूपमा नउठेको होइन तर भारतको दवाव, चलखेल र हाम्रै राजनीतिक नेताहरूको कमजोरीका कारण त्यो त्यत्तिकै दब्बियो र विवादास्पद महाकाली सन्धि गरियो जुन सन्धिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ६ महिनाभित्र गरिने भनिए पनि अवैध टनकपुर बाँधलाई वैधता दिनुबाहेक आढाइ दशकको अन्तरालमा पनि कुनै सिन्को भाँचिएको छैन । बेलैमा बुद्धि नपुर्‍याउँदाको पीडा अहिले आएर सघन रूपमा बल्झिएको छ । सरकारले भारतको नक्साको औपचारिक बिरोध जनाइसके पनि आफ्नो नक्सा जारी गर्नेतिर पहल गरेको छैन ।

नेपालका सत्ताधारीहरू विगत लामो कालदेखि सीमा सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनको सवालमा उदासिन, शिथिल र मौन रहने गरेका छन् भने भारतीय प्रभाव र दवावको असर पनि त्यत्तिकै चर्को छ । आफैंले गठन गरेका आयोग र बनाएका कार्यदलको प्रतिवेदन पनि लुकाएर राख्ने र कार्यान्वयन गर्न चासो नराख्ने प्रवृति अहिलेसम्म पनि उत्तिकै छ । राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा राज्य सञ्चालनको अभिभारा ग्रहण गरेको सरकारको पहिलो कर्तव्य हो भने सीमा सुरक्षाको सवालमा आमनागरिकको सचेतता र जागरण पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ ।

नेपालमा अहिले खास गरी भारतले चर्को नाकाबन्दी गरी नेपाललाई झुकाउन अवाञ्छित खेल खेलिरहेको बेला राष्ट्रिय अडान राखेर वैकल्पिक उपायका लागि समुचित कदम चाल्न अग्रसर भएकै कारण लोकप्रिय जनमत प्राप्त गरी संसदमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त स्थायी सरकार रहेको बेला छ भने राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा सवालमा अपूर्व जागरण र ऐक्यवद्धता प्रदर्शनको अवस्था छ । सरकारले आन्तरिक रूपमा यति ठूलो समर्थन पाएको अर्को उदाहरण नै छैन । सरकारले अब कुनै विलम्ब नगरी सवै नेपालीभूमि समेटिने गरी नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्छ र भारतसंग बिना हिच्किचाहट उच्च राजनीतिक तहमा वार्ता गरी आफ्नो भूमिमा स्वामित्व कायम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय अखण्डताको विषयलाई भोट बटुल्ने मेसो बनाउनु हुँदैन ।

नेपाली जनतालाई ‘थाहा’ चाहियो