यादब देवकोटा

नेपालको संविधानको अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा दाल, भात, कोकाकोला, वियर, ह्वीस्की, दूध, दही एकै ठाउँमा मिसाएको विषाक्त खाना जस्तो बनेको रहेछ । संविधानको एउटा धारामा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ भनियो, अर्को धारामा धार्मिक अधिकारको व्यवस्था गरियो, एउटा धारामा संसदबाट कार्यकारी चयनको प्रावधान राखियो, तर त्यही कार्यकारीलाई अप्ठ्यारो परे वा कार्यकारीलाई काम गर्न नदिए उसले खोज्ने विकल्प लिपिबद्ध गरिएन ।

जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा बनेको भनिएको संविधानको अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा यो संविधान विजातीय द्रव्यहरुका विषाक्त मिश्रण रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यकारी र सर्वेसर्वा हुने तर प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्दा ताजा जनादेशमा जान पाउने लिखित प्रावधान नै नरहने, संविधानले विगतको अस्थिर सरकारकै निरन्तरता दिने गरी “सरकार गठन हुने विकल्प रहँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने” भनियो ।

अहिलेको जरो–किलो समस्या यही हो । विगतबाट चेत खुलेको भनिएका नेताहरुले बनाएको संविधान त अचेत मनकै उपज रहेछ कि भन्ने देखिएको छ । अहिले संविधानका धाराहरुको व्याख्यामा रहेका कानुनवेत्ताहरुका तर्क र राजनीतिक विश्लेषकहरुका फरक गुटको माग र चाहना अनुसारका तर्क सुन्दा यो देशमा पक्षधरता बाहेक स्वतन्त्र र निरपेक्ष केही, कोही रहनेछ । संविधान विजातीय द्रव्यहरुको मिश्रण रहेछ ।

अहिले सत्तारुढ नेकपाको एउटा समूह, विपक्षी कांग्रेस सडकमा छ । सत्तापक्ष पनि विपक्षीहरुलाई आफ्नो शक्ति देखाउन जयजयकारको नारा घन्काउन लगाइरहेको छ । अहिलेको आम प्रश्न के हो भने– संसद पुनःस्थापना भए पनि वा निर्वाचनलाई नै सदर गरे पनि देश अस्थिरतामै जाने दलका नेताहरुको तर्क, हुँकार र गतिविधिले देखाइरहेको छ । यसर्थ पनि आगामी दिनमा देशको राजनीतिक भविष्य कुन दिशातिर मोडिने हो चिन्ता मात्र व्याप्त छ । प्रतिनिधिसभा बिघटन यता जेजस्ताा गतिविधि, आरोप, प्रत्यारोप, घोषणा भएका छन्, यसले देशको निकट भविष्य प्रितीकर नरहेको स्पष्टै छ । कोही पनि नेता देशको सुदूर भविष्य र जनताको सुख, सुविधाका सवालमा कुनै प्रकारको चिन्ता नरहेको पनि स्पष्ट भएको छ । उनीहरु अझै पनि देश र जनताको नाममा, गणतन्त्रका नाममा, संघीयताको नाममा, धर्मनिरपेक्षताको नाममा जनतालाई गुमराहमा राखेर आफ्नो शक्ति आर्जनको स्रोत बनाइरहेका छन् । यसमा विदेशी शक्तिको चलखेल पनि उच्चस्तरमै रहेको देखिएको छ ।

यी घटनाक्रमले के देखाएको छ भने नेपालको भविष्य नेपालीहरूकै समझदारीपूर्ण सहकार्यबाट मात्र सुरक्षित हुनसक्छ भन्ने चेत जिम्मेवारहरुमा अझै पलाएको रहेनछ । नेताहरुको निहित स्वार्थबाट आन्तरिक टकरावको स्थिति सिर्जना भएको अहिलेको वास्तविकता हो । स्पष्ट कुरा के हो भने ताजा जनादेशले गुम्न लागेको प्रजातन्त्र जोगाउन सक्दैन, अधिनायकवादलाई मलजल गर्छ र प्रतिगमनलाई सघाउँछ भन्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कारविहीनता हो भन्न सकिन्छ । सडकमा लाग्ने अग्रगमन, प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका नारा र व्यवहारको राजनीतिमा ठूलो अन्तर देखिंदैआएको यथार्थलाई यसपटक पनि नियतिकै परिणाम मान्नुपर्ने भएको छ । नेतृत्वको निरंकुशता र स्वार्थबसिभूत गतिविधि जुन रुपमा मौलाएका छन् र बाहिरिशक्तिको आड खोज्ने जुन प्रवृत्ति विकसित छन् तिनैले खास अर्थमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र अग्रगमनको आकांक्षालाई कमजोर, असंस्कारी र क्षतविक्षत पारिरहेका छन् ।

संसद विघटन भएपछि लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेको, अधिनायकवाद आउन लागेको, प्रतिगमन भएको जस्तो तर्क जति नै गरिए पनि के अब संसद पुनःस्थापित भएपछि देश अग्रगमनमा जान्छ त ? दुई तिहाई हाराहारीको मत पाएको नेकपा फुटेको छ । अनि संसद पुनःस्थापनापछि नौ नौ महिनामा सरकार बदल्ने कार्य अग्रगमन होला त ? ताजा जनादेशमा जाने काम प्रतिगमन र आफ्नो सत्तारोहणको मार्ग मात्रै अग्रगमन भन्नु नै गलत हो । संसद विघटन असंवैधानिक हो भने अरु असंवैधानिक कामहरुमा किन कोही बोलेन ? किन प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिङ्गी हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको पालना भएन ? ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता कता गयो ? सविधानकाा संरक्षणा र पालना गर्नुपर्छ भन्नेहरुले आफ्नो दलमा महिला सहभागिता संविधानले तोके बमोजिम गराएका छन् ?

आफ्नो स्वार्थमा मात्र संविधान कार्यान्वयन खोज्ने गलत परिपाटीले मुलुकलाई कहीं कतै पुर्याउँदैन । अर्कोतिर अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बहस, नारावाजी गर्न पाइँदैन भनिन्छ । तर प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्धको मुद्दा अहिले न्यायनिरुपणको क्रममा सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा विचाराधीन छ तापनि शीर्ष नेताहरु, जसले संविधान बनाउन भूमिका खेलेका थिए, गणतन्त्र ल्याउन संघर्ष गरेका थिए भन्छन्, उनीहरु नै “संसद पुनःस्थापना नभए सडकबाट पुनःस्थापना गरिदिन्छौं” भन्नु संविधानप्रतिको सम्मान हो ? त्यस्तै उनीहरुकै निर्देशनमा विभिन्न स्वार्थी समूहका प्रायोजित विचार प्रवाह जारी छ । सडकदेखि संचारमाध्यमसम्म यही विषयले प्राथमिकता पाएको छ । संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतप्रतिको सम्मान र विश्वासलाई नै स्खलित पार्ने गरी प्रायोजित प्रचार भैरहेको छ । संविधानको व्याख्या त्यसलाई हेर्दा, भात, कोक, दाल, दूध, दही, रक्सी, वियर एउटै थालमा मुछे जसरी भैरहेको छ । के यस्तो भोजनले मानिसलाई स्वस्थ र निरोगी बनाउँछ कि आर्यघाटको यात्रा गराउँछ ?

अहिले राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति यसरी हुँडलिएको छ कि निकट भविष्यमा अदालतले जस्तो फैसला गरे पनि त्यसलाई स्वाभाविक रुपमा ग्रहण गरेर त्यसप्रति सम्मान जाहेर गर्ने परिस्थितिको निर्माण त्यति सहज र सरल देखिँदैन । अन्तरविरोधपूर्ण प्रावधानयुक्त संविधानको मनचाहे व्याख्याका पक्ष–प्रतिपक्षका स्वरहरू बहसको क्रममा अदालत परिसरमा गुञ्जायमान छन् । आग्रहजन्य धारणाबाट टसमस नहुने राजनीतिक समूहहरूको निहित स्वार्थबेष्टित धारणा प्रवाहको श्रृङ्खलाबद्ध गतिविधिले अदालती निर्णयपश्चात पनि राजनीतिक वातावरण सँगालिने कुनै संकेत देखिएको छैन । यतिखेर राजनीतिक रंगमञ्चमा जे जस्ता परिघटनाहरू दृश्यमान छन् तिनलाई बिहंगम दृष्टिले हेर्दा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जनाको अभिधेय छर्लङ्गै देखिन सक्छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समय समयमा ‘दूरस्थ नियन्त्रण यन्त्र’को प्रभाव अनुभूत हुँदैआएको अयथार्थ होइन ।